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''मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना'' हेतु रू 771 करोड़

प्रदेश के लगभग 34 लाख परिवारों को 3 रुपये प्रति किलो की रियायती दर से चावल वितरण वाली ''मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना'' हेतु रू 771 करोड़ का प्रावधान इस बजट का मुख्य आकर्षण है।

डॉ. रमन सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा राज्य के ए.पी.एल. चावल कोटा में अप्रत्याशित कटौती के कारण इस योजना में इतनी अधिक राशि का प्रावधान आवश्यक हुआ है ।

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