वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज यहां राजधानी के सप्रे शाला मैदान में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना एवं दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने चार वर्ष के कार्यकाल में असाधारण उपलब्धियां हासिल की है। बढ़ती हुई मंहगाई के युग में गरीबों को तीन रूपए प्रतिकिलो में चावल उपलब्ध कराने की योजना काफी राहत देने वाली है। श्री सिंह ने मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत गरीब परिवारों को 35 किलो चावल के पैकेट तथा दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना के तहत हितग्राहियों को आबादी पट्टों का वितरण कर इन योजनाओं का शुभारंभ किया।

सप्रे शाला मैदान में आयोजित समारोह में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हर राज्य सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह लोगों के कल्याण के लिए काम करें। सरकार का दायित्व नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करना भी है। तीन रूपए प्रतिकिलो की दर से चावल मुहैया कराने की इस योजना में छत्तीसगढ़ सरकार की गहरी संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण दिखाई देता है। राज्य के 34 लाख गरीब परिवारों को तीन रूपए प्रतिकिलो की दर से 35 किलो चावल उपलब्ध कराना छत्तीसगढ़ सरकार की असाधारण उपलब्धि है। इस तरह इस योजना में प्रदेश की 65 प्रतिशत आबादी को खाद्यान्न सुरक्षा मिलेगी। इससे यह सुनिश्चित हो गया है कि छत्तीसगढ़ में भूख से कोई भी व्यक्ति दम नहीं तोड़ेगा। बाजार में 14 रूपए किलो के भाव पर बिकने वाला चावल तीन रूपए में उपलब्ध कराना वाकई प्रशंसनीय है। खाद्यान्न सुरक्षा की इतनी बड़ी योजना देश के किसी भी राज्य में संचालित नहीं है। श्री सिंह ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने बताया है कि इस महत्वाकांक्षी एवं वृहद योजना में गड़बड़ी की आशंका को रोकने के लिए राज्य सरकार आगामी विधानसभा सत्र में एक विधेयक लाने जा रही है जिसके तहत इस योजना में गड़बड़ी करने वालों को सात वर्ष के कठोर कारावास का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार गरीब के पेट और किसान के खेत दोनों की चिंता करती है। इसीलिए किसानों से उनका धान सात रूपए में खरीदकर गरीबों को तीन रूपए की किलो की कीमत पर उपलब्ध करा रही है। श्री सिंह ने कहा कि दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना के तहत गांव में बसने वाले आवासहीन ग्रामीण परिवारों को नौ सौ वर्गफुट के विकसित भू-खण्ड उपलब्ध कराना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस योजना के तहत प्रदेश के एक लाख आवासहीन ग्रामीणों को आवासीय भूमि के पट्टे वितरित किए जाएंगे। उन्होने छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के राज्य सरकार के फैसले की तारीफ करते हुए राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के तहत हासिल की गई उपलब्धियां भी गिनाई।

सांसद श्री रमेश बैस ने कहा कि देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर 34 लाख गरीब परिवारों को तीन रूपए किलो में चावल वितरण की योजना की शुरूवात की गई है। प्रदेश में आज एक साथ 15 जिलों में इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। इसके साथ ही हर आवासहीन ग्रामीण परिवारों को आवासीय भूमि के पट्टे भी उपलब्ध कराये जा रहे है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। पिछले चार वर्षो में जनकल्याण की अनेक उल्लेखनीय योजनाए प्रारंभ की गई है। राज्य में बेरोजगारों को सरकारी नौकरियों में भर्ती कर रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

राजस्व,पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस सपने को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया था उसको मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में साकार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य की गरीब जनता के हित में तीन रूपए प्रति किलो में गरीब परिवारों को 35 किलो चावल देने की योजना आज से प्रारंभ हो रही है। राज्य सरकार द्वारा तीन रूपए में चावल उपलब्ध कराने लगभग 900 करोड़ रूपए खर्च किये जा रहे है। रायपुर जिले में इस योजना से पौने चार लाख गरीब परिवार लाभांवित होंगे।

श्री अग्रवाल ने कहा कि दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना में आज से हम राज्य के एक लाख आवासहीन परिवारों को भूखंड का पट्टा वितरित करने के अभियान का शुभारंभ करने जा रहे है। रायपुर जिले में साढ़े चौदह हजार ग्रामीण आवासहीनों को आवासीय पट्टा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी से सभी विकासखण्डों को तहसील का दर्जा दिया जायेगा। अगले तीन माह में सभी भू-स्वामियों को बी-1 खसरा नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने गरीब वनवासियों के लिये प्रारंभ की गई योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि तेंदूपत्ता श्रमिकों को वर्ष 2007-08 में सौ करोड़ रूपए का बोनस दिया जाएगा। वन भूमि पर काबिज चार लाख परिवारों को वन भूमि के अधिकार पत्र वितरित किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि गरीब, वनवासियों के हित में जंगल कटाई के गैर अपराधिक ढाई लाख प्रकरणों को वापस लिया गया है।

समारोह को छत्तीसगढ़ राज्य कृषि एवं बीज विकास निगम के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर साहू, बेवरेज कार्पोरेशन के अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद उपासने, विधायक श्री देवजी भाई पटेल, श्री चंदूलाल साहू, पूर्व विधायक श्री शिवरतन शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अशोक बजाज, महापौर श्री सुनील सोनी, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री श्याम बैस, समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती हेमलता चन्द्राकर, विधायक श्री चंदूलाल साहू, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष श्री योगेश चन्द्राकर आदि ने भी सम्बोधित किया।

इस अवसर पर कार्यक्रम में सांसद श्री धर्मेन्द्र प्रधान, सांसद राज्य सभा श्री श्रीगोपाल व्यास, लोक निर्माण राज्य मंत्री श्री राजेश मूणत, उपाध्यक्ष श्री वर्धमान सुराना, विधायक श्री संजय ढीढी, राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज, राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हाजी सलीम अशरफी, उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष मिर्जा इसहाक बेग, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री विरेन्द्र पाण्डे, आयुक्त नि:शक्तजन श्री प्रफुल्ल विश्वकर्मा, श्री सौदान सिंह, श्री राजीव अग्रवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।