''मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना'' हेतु रू 771 करोड़

प्रदेश के लगभग 34 लाख परिवारों को 3 रुपये प्रति किलो की रियायती दर से चावल वितरण वाली ''मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना'' हेतु रू 771 करोड़ का प्रावधान इस बजट का मुख्य आकर्षण है।

डॉ. रमन सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा राज्य के ए.पी.एल. चावल कोटा में अप्रत्याशित कटौती के कारण इस योजना में इतनी अधिक राशि का प्रावधान आवश्यक हुआ है ।

छत्तीसग़ढ “खाद्य सुरक्षा – जेंडर बजट" (चुनाव) वर्ष 2008-09

रायपुर, 23 फरवरी 2008 - छत्तीसग़ढ के मुख्यमंत्री, डॉ. रमन सिंह जो कि वित्तमंत्री भी है, ने आज वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिये रुपये 18,285.80 करोड़ का बजट अनुमान प्रस्तुत किया।

इसे उनकी सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट बताते हुये उन्होंने विगत 4 वर्षों में क्रियान्वित विकासमूलक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को निर्णायक मुकाम पर पहुँचाने की रणनीति पर विशेष जोर दिया है।

बजट में ''खाद्य सुरक्षा'' को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है एवं इसके साथ-साथ सामाजिक क्षेत्र में व्यय, जिसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल आपूर्ति प्रमुख है, में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के ''इनक्लुसिव ग्रोथ'' की बुनियादी अवधारणा एवं ''मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स'' को भी विशेष महत्व दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा पहली बार ''जेंडर बजट'' प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंतर्गत महिलाओं के लिये संचालित योजनाओं को पृथक से चिन्हांकित किया गया है।